केंद्रात २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार येताच देशात अब्जाधीशांची संख्या दुपटीहून अधिक वाढली आहे. सरकारने पहिल्यांदाच केलेल्या या पाहणीत देशात ६१ अब्जाधीश असल्याचे समोर आले आहे. तर नोटाबंदीच्या वर्षातही अब्जाधीशांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. मात्र, या ६१ अब्जाधीशांकडे नेमकी किती मालमत्ता आहे, याची माहिती उपलब्ध नसल्याचे सरकारचे म्हणने आहे.
फोर्ब्जसारख्या संस्था दरवर्षी अब्जाधीशांची यादी प्रकाशित करत असते. मात्र, सरकारी पातळीवर ही संख्या शोधण्यासाठी पहिल्यांदाच प्रयत्न झाला. यासाठी आयकर विवरणाचा आधार घेण्यात आला. लोकसभेत ९ फेब्रुवारी रोजी याबाबत एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यास उत्तर देतांना केंद्रिय अर्थ राज्यमंत्री राधाकृष्णन यांनी ही माहिती दिली. ती लोकसभेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. आतापर्यंतच्या कोणत्याच सरकारने देशातील अब्जाधीश निश्चित करण्यासाठी पुढाकार घेतला नव्हता. यामुळे आर्थिक मूल्यांकन वर्ष २०१२-१३ पूर्वी देशातील अब्जाधीशांची संख्या उपलब्ध नाही.
नोटाबंदीतही वाढले महापद्मपती
एका आर्थिक वर्षात वैयक्तिक १०० कोटी रूपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणारे व्यक्ति अब्जाधीश म्हणजेच बिलीनीयर ठरतात. याप्रमाणे २०१४ नंतर देशातील अब्जाधीशांची संख्या दोन वर्षांचा अपवाद वगळता वाढत गेली आहे. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटबंदी लागू झाली. सर्वत्र नोटांची टंचाई होती. अशा परिस्थितीतही या वर्षात अब्जाधीश वाढले आहेत.
आर्थिक मूल्यांकन वर्ष अब्जाधीश
२०१२-१३ २९
२०१३-१४ २७
२०१४-१५ २४
२०१५-१६ ३२
२०१६-१७ ३८
२०१७-१८ ६१
वर्षभरात ७३०० करोडपती
अब्जाधीशांप्रमाणेच देशात करोडपतीही वाढले आहेत. अमेरिकी कंपनी क्रेडीट सुईसेच्या अहवालाप्रमाणे देशात २०१७-१८ मध्ये ७३०० नविन करोडपती झाले आहेत. २००० मध्ये देशातील करोडपतींची संख्या ३९,००० होती. डिसेंबर २०१८ मध्ये ही संख्या ३,४३,००० एवढी झाली आहे. २०२३ पर्यंत देशातील करोडपतींची संख्या ५.२६ लाख होणार असल्याचे हा अहवाल सांगतो.
