महाराष्ट्रात २१ सप्टेंबर पासून विधानसभा निवडणूकींसाठी आचार संहिता लागू झाली. आचार संहिता लागू झाली आता हे करता येणार नाही, ते करता येणार नाही ही योजना बारगळली असे अनेकांच्या तोंडून ऐकले जाते. आपण सरकारी कर्मचारी आहोत हे आता आपल्याला करता येणार नाही. मात्र आचार संहिता म्हणजे नेमके काय त्यात काय करावे लागते. सत्ताधारी, विरोधक आणि निवडणूक लढवणारे उमेदवार यांना निवडणूक आयोगोने नेमके काय नियम घालून दिले आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार निवडणुका निर्मळ, मुक्त आणि पारदर्शक वातावरणात घेण्यासाठी राजकीय पक्ष, केंद्र शासन आणि भारत निवडणूक आयोगाने 1960 मध्ये राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या वर्तणुकीकरता काही मार्गदर्शक तत्त्वं निश्चित केली.कालांतराने या तत्त्वांना आदर्श आचारसंहिता असं म्हटलं जाऊ लागले. कलम 324 नुसार निवडणूक आयोगाकडे निवडणुकीच्या काळात केंद्र आणि राज्य सरकार, सर्व उमेदवार आणि पक्षावर देखरेख करण्याचा अधिकार आहे.
मत मिळवण्यासाठी जात धर्म काढणे म्हणजे आचार संहिता भंग
१.आदर्श आचारसंहितेचा कालावधी हा निवडणुकीची तारीख जाहीर झाल्यापासून ते निवडणुकीचे निकाल लागेपर्यंत असतो.
२. राजकीय पक्षांना एकमेकांच्या राजकीय धोरणावर टीका करण्याची मुभा असते. ते त्यांच्या कामकाजावर टीका करू शकतात, पण मतं मिळवण्यासाठी ते एकमेकांची जात किंवा धर्म काढू शकत नाहीत.
३. मतदारांना आमिष देणं किंवा धमकावणं, हे आदर्श आचारसंहितेचा भंग करणारं ठरू शकतं.
४.बैठका किंवा रॅली घेण्यापूर्वी पोलिसांची परवानगी घेणं आवश्यक असतं. पोलिसांना सभेची वेळ सांगावी लागते, म्हणजे पोलीस योग्य तशी सुरक्षा व्यवस्था करू शकतात.
५.एखाद्या सभेत विरोधकांचा पुतळा जाळणं, हेही नियमात बसत नाही. तसंच जर दोन विरुद्ध पक्षांचा एकाच वेळी रोड शो असेल तर त्यांचे रस्ते एकच असणार नाहीत किंवा रस्त्यातच त्यांची गाठ पडणार नाही, याची काळजी पोलिसांना घ्यावी लागते.
६.मतदान केंद्रात कर्मचारी, अधिकारी आणि मतदारांव्यतिरिक्त कुणालाच जाण्याची परवानगी नसते. मतदान केंद्रापासून 100 मीटर अंतरापर्यंत कार्यकर्ते आपल्या पक्षाचा प्रचार करू शकत नाहीत.
७.जर एखाद्या उमेदवाराने आचारसंहितेचा भंग केला तर त्याची तक्रार निवडणूक आयोगाला नियुक्त केलेल्या निरीक्षकाकडे करता येते.
८.मंत्र्यांनी आपले कार्यालयीन दौरे आणि राजकीय बैठकी एकत्र घेऊ नयेत. पक्षाच्या कामासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर करणं म्हणजे आचारसंहितेचा भंग ठरतं. सरकारी माध्यमांचा वापर करून पक्षाची जाहिरात करता येत नाही.
९.आचारसंहितेच्या काळात मंत्र्यांना किंवा सरकारला नव्या घोषणा करता येत नाहीत. त्यासाठी निधी जाहीर करता येत नाहीत.
१०. मतदान केंद्रात कर्मचारी, अधिकारी आणि मतदारांव्यतिरिक्त कुणालाच जाण्याची परवानगी नसते. मतदान केंद्रापासून 100 मीटर अंतरापर्यंत कार्यकर्ते आपल्या पक्षाचा प्रचार करू शकत नाहीत.
११. जर एखाद्या उमेदवाराने आचारसंहितेचा भंग केला तर त्याची तक्रार निवडणूक आयोगाला नियुक्त केलेल्या निरीक्षकाकडे करता येते.
—
