मराठवाड्याच्या विकासाला गती : रस्ते, सिंचनाची ७५ हजार कोटी रुपयांची कामे होणार

मराठवाड्यातील राष्ट्रीय महामार्गाची कामे तसेच प्रधानमंत्री सिंचन योजनेतंर्गत 75 हजार कोटी रुपयांची विविध कामे विहीत मुदतीत दर्जेदाररित्या पूर्ण करावीत,असे निर्देश केंद्रीय रस्ते विकास, भुपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज येथे दिले.
रामा हॉटेल येथे मराठवाडयातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या आणि प्रधानमंत्री सिंचन येाजनेसंदर्भातील कामांची आढावा बैठक केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. मराठवाड्यातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामाबाबत सविस्तर आढावा, घेऊन संबंधित यंत्रणा प्रमुखांना नितीन गडकरी यांनी यावेळी विविध सूचना दिल्या.

केंब्रीज शाळा ते नगरनाका रस्त्याची दोन महिन्यात निविदा

औरंगाबाद शहरातील जालना रोड वरील नगर नाका ते केंब्रीज स्कुल 14.5 कि.मी. च्या 200 कोटींच्या कामास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधीकरण मुख्यालय नवी दिल्ली यांनी कालच मंजूरी दिली असून येत्या 2 महिण्यात निविदा काढून प्रत्यक्षात काम सुरु करण्याच्या सूचना श्री.गडकरी यांनी संबंधितांना दिल्या. तसेच यामध्ये शहरातील जागेचे भुसंपादन व युटीलीटी ही दोन्ही कामे स्थानिक प्रशासनाने त्यांच्या निधीतून पूर्ण करुन तत्परतेने हे काम पूर्णत्वास नेण्यासंदर्भात निर्देश दिले. तसेच औरंगाबाद – जळगाव चौपदरी रस्त्याच्या कामाला प्राधान्य देऊन त्यासाठी लागणाऱ्या 19 हजार हेक्टर जमीनीचे संपादन तात्काळ करावे. या रस्त्याच्या कामामध्ये अपघाताच्या घटना घडणार नाही यापध्दतीने रस्ते, चौक बांधणी करण्यावर प्रामुख्याने लक्ष द्यावे, असे निर्देश गडकरी यांनी संबंधितांना दिले.

१७ सिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्राचा निधी

मराठवाड्याच्या रस्ते विकासाच्या कामाव्दारे या ठिकाणचा पाण्याचा प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने विशषेत्वाने नियोजन करण्याची गरज आहे. अकोला, बुलढाणा जिल्ह्यात झालेल्या कामाप्रमाणे मराठवाड्यात देखिल नाले, नद्या रुंदीकरणाच्या, शेततळ्याच्या कामातून उपलब्ध होणाऱ्या वाळू, मुरुम तत्सम घटकांचा उपयोग रस्ते बांधणीच्या साहित्यात करावा. मराठवाड्यात 67 ठिकाणी ब्रीज कम बंधारे बांधण्यात आले असून नद्या, नाले रुंदीकरण, खोलीकरणाव्दारे सिंचनाचे भरीव काम याठिकाणी पूर्ण करायचे आहे. प्रधानमंत्री सिंचन योजना आणि बळीराजा येाजनांतर्गत मराठवाड्यात 17 सिंचन प्रकल्प राबवण्यात येत असून हे काम तत्परतेने होण्यासाठी केंद्रातून निधी थेट सिंचन विभागाला देण्याचे ठरवण्यात आले आहे. मराठवाड्याचा विकासाचा आणि सिंचनाचा अनुशेष भरुन काढण्याची संधी आपल्याला या योजनांतर्गत प्राप्त होत असून त्यादृष्टीने देखील तत्परतेने कामांना पूर्णत्वास न्यावीत, अशा सूचना  गडकरी यांनी यावेळी दिल्या. बैठकीत मराठवाड्यातील औरंगाबाद ते येडशी,औरंगाबाद ते जळगाव,नांदेड आणि हिंगोली,शेगांव पंढरपुर, तुळजापुर ते औसा यासह इतर राष्टीय महामार्गांच्या कामाबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. बैठकीस राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रस्ते दळणवळण आणि महामार्ग मंत्रालाय यासह इतर सर्व संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

१५३५ किलोमीटरच्या रस्त्यांना मान्यता
मराठवाड्यातील 1084 कि.मी.च्या रु.7726 कोटींची कामे केंद्र सरकारच्या मंजूरी स्तरावर असून मराठवाड्यात एकुण नव्याने 2348 कि.मी. राष्ट्रीय महामार्ग घोषीत करण्यात आली आहे.एकुण 1535 कि.मी. लांबीचे रस्ते राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून तत्वतः मान्य करण्यात आले असून त्यानुसार आता मराठवाड्यातील एकुण राष्ट्रीय महामार्गाची लांबी 4821 कि.मी. झाली आहे.औरंगाबाद ते पैठण हा 45 कि.मी. रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकड़ून चौपदरिकरणासाठी केंद्र शासनातर्फे भारतमाला योजनंतर्गत मंजूर करण्यात आला असून अस्तित्वातील रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस महानगरपालिका व एम आयडीसी च्या पाईपलाईन असल्यामुळे नवीन चौपदरी रस्ता ग्रीन फिल्ड मधुन घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.याबाबतची मंजूरी प्रक्रिया लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे. तो पर्यंत सध्याच्या रस्त्यापैकी 30 कि.मी. लांबीची सुधारणा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केली असून 6 कि.मी. लांबीचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग राष्ट्रीय महामार्गामार्फत प्रगतीपथावर आहे.राष्ट्र्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत मराठवाड्यात एकुण 3 कामे मंजूर असुन 280 कि.मी. लांबीची व 4300 कोटीची कामे प्रगतीपथावर आहेत.

औट्रम घाटात ७ किलोमीटर लांबीचा बोगदा

राष्ट्रीय महामार्ग क्र.211 वरील औट्रम घाटात 7 कि.मी. लांबीचा व 5000 कोटी रु.चा बोगदा प्रस्तावित असून लवकरच त्याची निविदा काढण्यात येईल.तसेच नदीजोड प्रकल्पांतर्गत गोदावरीचा जलमार्ग काकीनाडा पर्यंत तयार करण्याचे नियोजित असून मराठवाड्याचा पाणी व सिंचन अनुशेष भरुन काढणे तसेच जलवाहतूक विकासाच्या दृष्टीने येत्या काळात भरीव काम करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती केंद्रियमंत्री नितीन गडकरी यांनी बैठकी नंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.