प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा योग्य पद्धतीने करण्यासाठी मध्यस्थांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. मध्यस्थी ही केवळ प्रक्रिया नसून ती एक चळवळ आहे. या चळवळीला अधिक गती देण्याचे आवाहन मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश तथा महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे मुख्य नरेश एच. पाटील यांनी आज केले.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील नाट्यगृह सभागृहात महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य मध्यस्थ संनियंत्रण समिती यांच्यावतीने आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या उच्च न्यायालय विधी सेवा उपसमिती व औरंगाबाद जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सहकार्याने आयोजित मध्यस्थी: क्षमता बांधणी, समस्या आणि आव्हाने याविषयावरील विभागस्तरीय परिषदेत पाटील बोलत होते. याप्रसंगी प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य मध्यस्थी संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष न्या.ए.एस. ओका, औरंगाबाद खंडपीठाच्या विधी सेवा उपसमितीचे अध्यक्ष न्या. आर.एम. बोर्डे, मध्यस्थ संनियंत्रण उपसमितीचे सदस्य न्या.एस.एस. शिंदे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या.एस.व्ही. गंगापूरवाला, न्या. आर.व्ही. घुगे आदींसह विभागातील प्रमुख न्यायाधीश, न्यायाधीश, ज्येष्ठ विधीज्ञ यांची उपस्थिती होती.
पाटील यांनी ज्येष्ठ विधीज्ञ यांची मध्यस्थ प्रक्रियेत मोलाची भूमिका आहे. त्याचबरोबर इतर मध्यस्थांनी देखील कायद्याची सेवा आणि समाजाची सेवा करण्यासाठी या मध्यस्थ प्रक्रियेचा अवलंब प्रभावीपणे करावा, असे सांगितले. ही चळवळ गतिमान करण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य नक्कीच लाभेल, अशी आशाही व्यक्त केली. काळ झपाट्याने बदलत असताना देखील भारतातील वैवाहिक संस्थेला अनन्य साधारण असे महत्त्व आहे. त्यामुळेच आपली संस्कृती टिकून आहे. विवाहाच्या काही कालावधी लोटल्यानंतर जोडप्यांमध्ये वाद निर्माण होऊ शकतात. परंतु अशी प्रकरणे सांमजस्याने सोडविले जाऊ शकतात. यामध्ये मध्यस्थांची भूमिका अत्यंत मोलाची ठरते. त्यामुळे मध्यस्थांनी तडजोडीने प्रकरणे सोडविण्यासाठी संबंधितांना अवगत करावे. मध्यस्थांनी दाव्यापूर्वी करावयाच्या प्रक्रियेचा अवलंब करण्यासाठी संबंधितांना सांगावे, असेही सांगितले. त्याचबरोबर सोदाहरणासह त्यांनी नात्यातील आत्मियता व महत्त्वही उपस्थितांना पटवून दिली. मध्यस्थांच्या माध्यमातून निकाली काढण्यात आलेल्या प्रकरणांचा निपटारा अधिक गतीने व सकारात्मक पद्धतीने व्हावा, असे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
वैवाहिक प्रकरणांसाठी दावापूर्व समुपदेश केंद्र आणि मध्यस्थ केंद्रातील सुविधांचा विकास आणि प्रशासन याविषयावर ओका यांनी मार्गदर्शन केले. कुटुंबामध्ये शांतता, समाधान निर्माण व्हावे याकरीता परदेशात न्यायालयात धाव घेण्यापूर्वी मनोविकार तज्ञ, समुपदेशकांचा आधार घेतला जातो. याप्रकारे आपणही विचार करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकरणांमुळे न्यायालयासह संबंधितांचा वेळ, श्रम, पैसा वाचतो. शिवाय नातेही तुटल्या जात नाहीत. नैराश्यातून काहीजण आत्महत्येचा मार्ग अवलंबतात, तेही यामुळे थांबविता जाऊ शकते, असे ओका यांनी सांगितले. तर कायदा अभ्यासक्रमात मध्यस्थी विषयाचा समावेश असावा याबाबत बोराडे यांनी विचार मांडले. या विषयाबाबत विधीज्ञ, विधी विद्यार्थी यांच्यामध्ये अधिक जागृती निर्माण करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
शिंदे यांनी न्यायाधीशांची, मध्यस्थांची भूमिका याबाबत मार्गदर्शन केले. यामध्ये त्यांनी सुसंवादावर भर देऊन, एकमेकांच्या भावनांचा आदर होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. संवादाची दारे कायमस्वरूपी उघडी ठेवल्यास प्रकरणांचा निपटारा तर होतोच. परंतु संबंधितांना योग्य न्याय मध्यस्थीतून चांगल्याप्रकारे मिळण्यास उपयोग होतो, असेही यावेळी सांगितले.
तत्पूर्वी परिषदेचे उद्घाटन श्री. पाटील यांच्याहस्ते दीपप्रज्वलनाने झाले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संजय यादव यांनी केले