एजंटमार्फत मैत्रेय कंपनीने शहर आणि ग्रामीण भागातील एक ते दीड लाख लोकांच्या रकमा कंपनीत गुंतवल्या. अचानक विविध ठिकाणची कार्यालये बंद करून कंपनीने पळ काढला. उस्मानपुरा ठाण्यात मैत्रेयविरोधात गुन्हा नोंद झाला. नंतर तक्रारदारांची संख्या वाढल्याने तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनी या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविला. सरकारने याविषयी स्वतंत्र राज्यस्तरीय तपास पथक स्थापन केले. पोलिसांच्या आवाहनानंतर सुमारे साडेपाच हजार गुंतवणूकदारांनी त्यांचे बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक आणि गुंतविलेल्या रकमेचे विवरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सादर केले. दरम्यानच्या काळात मैत्रेयच्या सर्व मालमत्ता शोधून काढण्यात आल्या. या मालमत्तांचा जाहीर लिलाव करून गुंतवणूकदारांना त्यांची रक्कम देण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून सुरू आहे. त्यानुसार गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या बँक खात्याची माहिती, गुंतवणुकीसंबंधीची कागदपत्रे आणि आधार कार्डची झेरॉक्स प्रत जमा करण्याचे आवाहन केले होते. गुंतवणूकदार आर्थिक गुन्हे शाखेकडे कागदपत्रे जमा करीत आहेत. आठ ते दहा दिवसांत सुमारे साडेपाच हजार गुंतवणूकदारांनी कागदपत्रे जमा केल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक श्रीकांत नवले यांनी दिली.
