कचरा संकलनासाठीच्या प्रस्तावित उपभोक्ता कराला व्यापारी महासंघाचा विरोध

शहरातील कचरा संकलनासाठी एका खाजगी कंपनीकडून उपभोक्ता कर आकारण्याच्या महानगरपालिकेच्या प्रस्तावित निर्णयाला औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघाने विरोध केला आहे. आधीच मालमत्ता करात स्वच्छता कराचा समावेश असल्याने नव्याने हा करा आकारणे चूकीचे असल्याचे महासंघाने म्हंटले आहे.

शहरातील कचऱ्या समस्येवर उपाय म्हणून पालिका नवनविन उपाय करत आहे. महापौर नगरसेवक आणि मनपा प्रशाासन ही समस्या सोडवण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न करत आहेत. ही समस्या सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनीही निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल व्यापारी महासंघाने पालिकेचे अभिनंदन आणि धन्यवाद मानले आहेत. मात्र, एवढे प्रयत्न करूनही ही समस्या सुटत नसल्याबद्दल महासंघाने खंत व्यक्त केली आहे.

यातच भर म्हणून आता पालिका इंदूर पॅटर्न राबवतांना कचरा उचलण्यासाठी नागरीक आणि व्यापाऱ्यांकडून उपभोक्ता कर आकारण्याच्या विचारात आहे. सुरूवातीला एक रूपया प्रतिदिवस सांगीतले जात असले तरी भविष्यात हा कर वाढून ग्राहकांना मोठा भुर्दंड बसण्याची भिती आहे. करास विरोध नाही. मात्र, पालिका मालमत्ता करासोबत आधीच साफसफाई कर, सिव्हरेजकर तसेच इतर करही आकारते. एवढे कर अाधीच असतांना नव्याने उपभोक्ता कर आकारणे चुकीचे असल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष जगन्नाथ काळे, उपाध्यक्ष सरदार हरिसिंग, महासचिव लक्ष्मीनारायण राठी आदी पदाधिकाऱ्यांनी म्हंटले आहे.

विश्वासात घ्या
नविन कर आकारण्यासाठी पालिकेने नागरीक, व्यापारी असे कोणालाच विश्वासत घेतलेले नाही. परस्पर हा निर्णय मंजूर केला तर तो योग्य राहणार नाही. यामुळे याबाबत पुढील धोरण ठरवतांना सर्वांना विश्वासात घ्यावे आणि कर आकारणीच्या निर्णयाचा पुर्नविचार करावा, अशी मागणी महासंघाने महापौर नंदकुमार घोडेले यांना दिलेल्या एका निवेदनात केली आहे. निवेदनावर विजय जैस्वाल, संजय कांकरीया, दिपक पहाडे, अजय शहा, गुलाम हक्कानी, सुभाष दरख, कचरू वेळजकर, अजय देवळावकर आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.