Happenings
कोर्ट म्हणाले, राज्यातील परिस्थिती गंभीर. दहा सप्टेंबर पर्यंत आयोगाच्या कामाचा अहवाल सादर करण्याचे दिले आदेश
मराठा आरक्षणाबाबत सुनावणी.
पाच संस्था करणार अहवाल तयार
मराठा आरक्षणासाठी ५ संस्थांना काम देण्यात आले आहे. लवकरात लवकर काम करण्याचे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिला आहे. हा आयोग वेगवेगळ्या विभागांकडून माहिती घेत आहे. राज्यभर जनसुनावणी घेतली जात आहे. अशी माहिती सरकारने याप्रसंगी कोर्टात दिली. तसंच अायोगाला २ लाख सूचना मिळाल्या आहेत तशी माहितीची नोंदणी आणि वर्गीकरण याचं काम सुरू आहे. या पॅनलचं काम संपून ते आयोगाला ५ सप्टेंबरपर्यंत अहवाल देतील. मागासवर्गीय आयोग स्वतंत्रपणे काम करत आहे, त्यांची भूमिका तेच सांगू शकतील.
चर्चेसाठी शासन तयार
रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासकीय सह्याद्री वाहिनीवरुन थेट जनतेशी संवाद साधला. मराठा आरक्षणाबाबत वैधानिक कारवाई नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करणार, सर्वांचे हित जपूनच मेगाभरती करणार अशी मोठी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसंच लोकशाहीने अनेक मार्ग आंदोलनासाठी दिले आहेत. त्यात हिंसेला स्थान नाही. हिंसेमुळे आंदोलन, विचार, संघर्ष बदनाम होतो. कोवळी तरूणाई आत्महत्या करते, यामुळे मनाला अतिशय वेदना होतात त्यामुळे आत्महत्या करू नका चर्चेला या मी तुमच्यासाठी एक पाऊल मागे घ्यायला तयार आहे असं आवाहनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलं.